सैलरी से सेफ्टी तक: सरकार की नई श्रम नीति से कर्मचारियों को मिलेंगी बड़ी सुविधाएं, EPFO और ESIC होंगे एक प्लेटफॉर्म पर

नई श्रम नीति 2025 का मकसद

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही नई राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति (National Labour & Employment Policy 2025) लाने जा रही है।
इस नीति का उद्देश्य है – सैलरी से लेकर सेफ्टी तक, हर कर्मचारी को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और रोजगार अवसर देना।

डिजिटल रोजगार मिशन: NCS बनेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

सरकार ने कहा है कि नेशनल करियर सर्विस (NCS) को देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एंप्लॉयमेंट के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसका फोकस छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामीण इलाकों और MSME सेक्टर में काम करने वाले लोगों को रोजगार के अवसरों से बेहतर तरीके से जोड़ने पर होगा।

इसके तहत NCS पोर्टल (ncs.gov.in) में

• AI आधारित जॉब मैचिंग टूल्स,

• ओपन API सिस्टम,

• मल्टीलिंगुअल एक्सेस
  जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी ताकि नौकरी ढूंढने वालों और नियोक्ताओं दोनों के लिए प्रक्रिया आसान हो सके।

EPFO, ESIC और e-Shram होंगे एक प्लेटफॉर्म पर

सरकार की योजना है कि EPFO, ESIC, PM-JAY, e-Shram और NCS जैसे सभी राष्ट्रीय डेटाबेस को जोड़कर एक Unified Labour Stack बनाया जाए।
इससे हर कर्मचारी के लिए एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट बनेगा, जिससे सैलरी की पारदर्शिता, सोशल प्रोटेक्शन और इनकम सिक्योरिटी को मज़बूती मिलेगी।

महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस

नई नीति में महिलाओं और युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, रोज़गार अवसर और ग्रीन व टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों के ज़रिए सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है।
साथ ही वर्कप्लेस सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मजबूत करने की दिशा में भी काम किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का बढ़ा दबदबा

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अब भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज 64% से अधिक हो गया है, जबकि 2014 में यह केवल 19% था।
उन्होंने कहा कि अब तक 94 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जा चुका है।
इस उपलब्धि के लिए भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (ISSA) द्वारा सम्मानित किया गया है।
उन्होंने बताया कि एसोसिएशन में भारत का हिस्सा बढ़कर अब 30% हो गया है, जो पहले केवल 15% था।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. नई श्रम नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
नई नीति का लक्ष्य है – हर कर्मचारी को सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट और सेफ्टी प्रदान करना।

Q2. EPFO और ESIC को जोड़ने से क्या फायदा होगा?
दोनों संस्थाओं के जुड़ने से कर्मचारियों के लिए एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट बनेगा, जिससे लाभ प्राप्त करना आसान होगा।

Q3. NCS पोर्टल में क्या बदलाव होंगे?
NCS को अब AI और मल्टीलिंगुअल टूल्स से अपग्रेड किया जाएगा ताकि जॉब सर्च और स्किल वेरिफिकेशन आसान हो सके।

Q4. क्या यह नीति पूरे भारत में लागू होगी?
हाँ, यह नीति पूरे देश में लागू होगी और केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर इसे लागू करेंगी।